Manoj Chaturvedi Official

1979 में जब आयतुल्लाह खोमेनी की इस्लामिक क्रांति ने ईरान में शाह के शासन को उखाड़ फेंका, तो उसे एक नई विश्व-व्यवस्था के उदय के रूप में प्रस्तुत किया गया। किन्तु यह क्रांति वास्तव में एक ऐसी विचारधारा का उदय था जिसने राज्य को धर्म का बंधक बना दिया — और उस बंधन में जकड़े राज्य ने अपने नागरिकों को, अपने पड़ोसियों को, और अंततः स्वयं को भी जलाना शुरू कर दिया। आज पैंतालीस वर्षों बाद ईरान का कट्टरपंथ उसी भस्मासुर की भाँति व्यवहार कर रहा है — जो वरदान माँगकर लाया था, वही उसके विनाश का कारण बन रहा है। और इस आग की लपटें भारत की भू-राजनीतिक सुरक्षा तक भी पहुँच रही हैं।

यह विषय भारत के लिए केवल दूर के किसी संकट का अवलोकन नहीं है। चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया में व्यापार मार्ग, और उस क्षेत्र में बढ़ती परमाणु होड़ — ये सब भारत के रणनीतिक हितों से सीधे जुड़े हैं। ईरान का भस्मासुर जब भी गिरेगा, उसकी आँच भारत को भी छुएगी — प्रश्न केवल यह है कि भारत उसके लिए कितना तैयार है।

पौराणिक कथा में भस्मासुर को यह वरदान मिला था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे, वह भस्म हो जाए। किन्तु उसने उस वरदान का उपयोग स्वयं अपने दाता (भगवान शिव) को नष्ट करने के लिए किया — और अंततः उसी वरदान का शिकार हो गया। ईरान की मुल्लातंत्र सरकार ने 1979 के बाद कट्टरपंथ को राज्य-शक्ति का आधार बनाया। वही कट्टरपंथ आज ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ रहा है, उसके युवाओं को विदेश भागने पर मजबूर कर रहा है, और उसके नागरिकों को सड़कों पर उतरने के लिए विवश कर रहा है।

2022 में 22 वर्षीया महसा अमीनी को "नैतिकता पुलिस" ने हिजाब नियम के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया — और हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने "ज़न, ज़िंदगी, आज़ादी" (Woman, Life, Freedom) के उस आंदोलन को जन्म दिया जो ईरान के 80 से अधिक शहरों में फैल गया। यह आंदोलन केवल एक महिला की मृत्यु पर क्रोध नहीं था — यह उस पूरे कट्टरपंथी तंत्र के विरुद्ध संचित आक्रोश था जिसने चार दशकों से ईरानी समाज को जकड़ा हुआ था।

ईरान में दमन केवल हिजाब कानून तक सीमित नहीं है। बहाई समुदाय — जो ईरान का सबसे बड़ा गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक है — दशकों से व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार है। उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित किया जाता है, उनकी संपत्तियाँ ज़ब्त होती हैं, और उनके नेताओं को कारावास दिया जाता है। कुर्द और अरब अल्पसंख्यक अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आंतरिक असंतोष एक ऐसी भूमिगत आग है जो ऊपर से दिखती नहीं, किन्तु शासन की नींव को निरंतर कमज़ोर करती रहती है। इतिहास गवाह है — दमन से विचारधारा नहीं बचती, वह केवल विस्फोट को टालती है।

ईरान की विदेश नीति का सबसे खतरनाक आयाम उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है। "Axis of Resistance" के नाम पर ईरान ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूथी, इराक में Popular Mobilization Forces, और सीरिया में असद-समर्थक मिलिशिया को वित्त, हथियार और प्रशिक्षण दिया है। 2023-24 में Gaza संघर्ष के दौरान हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर 100 से अधिक हमले किए — जिससे वैश्विक शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हुई और कई प्रमुख शिपिंग कम्पनीज को अपने मार्ग बदलने पड़े।

यह प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति ईरान को एक ऐसी शक्ति बनाती है जो अपने हाथ साफ रखते हुए पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। किन्तु चाणक्य का नीतिसूत्र यहाँ भी लागू होता है — जो शत्रु परोक्ष लड़े, उसकी शक्ति उसके प्रॉक्सी की शक्ति है, और जब प्रॉक्सी कमज़ोर हो तो वह स्वयं नंगा हो जाता है। 2024 में इज़राइल द्वारा हिज़्बुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व के सफाए और हमास की कमज़ोरी ने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को उसके इतिहास के सबसे कठिन दौर में पहुँचा दिया है।

IAEA के अनुसार ईरान ने अपने यूरेनियम को 60% से अधिक तक समृद्ध किया है — परमाणु हथियार-स्तर (90%) से केवल एक तकनीकी छलाँग दूर। 2015 का JCPOA समझौता जो इस खतरे को नियंत्रित करने का प्रयास था, 2018 में अमेरिका के एकतरफा बाहर निकलने के बाद व्यावहारिक रूप से मृत हो चुका है। यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है, तो सऊदी अरब, UAE, मिस्र और तुर्की — सभी अपने परमाणु कार्यक्रम तेज़ करेंगे। पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ केवल क्षेत्रीय संकट नहीं होगा, यह एक वैश्विक सुरक्षा विफलता होगी।

भारत के लिए यह परिदृश्य विशेष रूप से चिंताजनक है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। यदि इस क्षेत्र में परमाणु तनाव बढ़ता है, तो न केवल तेल की कीमतें आसमान छुएंगी — बल्कि भारत की समुद्री व्यापार सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी।

भारत के लिए ईरान केवल एक वैचारिक प्रश्न नहीं — वह एक रणनीतिक समीकरण है जिसे सुलझाना आसान नहीं। चाबहार बंदरगाह भारत की उस दूरदर्शी रणनीति का केंद्र है जो पाकिस्तान को bypass करते हुए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुँच बनाना चाहती है। भारत ने इस बंदरगाह में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। किन्तु ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध इस निवेश को निरंतर जोखिम में रखते हैं। यह भारत की "रणनीतिक स्वायत्ता" की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है — एक ओर अमेरिका का दबाव, दूसरी ओर रणनीतिक हित।

ईरान की अस्थिरता भारत की "Link West" नीति के लिए भी बाधक है। एक स्थिर और सहयोगी ईरान भारत को मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक पहुँचने का सबसे सीधा मार्ग दे सकता है। किन्तु एक कट्टरपंथी, प्रतिबंधित और आंतरिक रूप से अस्थिर ईरान इस सम्भावना को प्रतिदिन कमज़ोर करता है। भारत की कूटनीति को इस दुविधा का उत्तर खोजना होगा — और वह उत्तर भावना में नहीं, राष्ट्रहित की ठंडी गणना में मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी क्षति पहुँचाई है — ईरानी रियाल अपने मूल्य का 80% से अधिक खो चुका है, मुद्रास्फीति 40% से ऊपर है, और प्रतिभा पलायन एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। इस अलगाव में ईरान रूस और चीन के करीब आया है — किन्तु यह मैत्री भी असमान है। रूस और चीन ईरान के संकट का लाभ उठाकर उससे सस्ता तेल और रणनीतिक रियायतें ले रहे हैं। रूस-चीन-ईरान की यह धुरी भारत के लिए एक जटिल कूटनीतिक परिदृश्य बनाती है — जहाँ भारत को अपनी "multi-alignment" नीति की सीमाओं को भी पहचानना होगा।