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| उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ एक बेबाक राष्ट्रवादी विश्लेषण। |
उत्तराखंड के लिए चुनौती बने अवैध मदरसे और कट्टरपंथी संगठन
सुनियोजित अतिक्रमण और जनसांखिकीय आक्रमण पर बेबाक राष्ट्रवादी पड़ताल
भारत के रणनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच एक पुरानी कहावत है —
युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होते, वे समाजों के भीतर भी होते हैं।
आधुनिक भू-राजनीति में यह सत्य और भी प्रासंगिक हो गया है। आज का युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता — वह जनसंख्या की संरचना से, सांस्कृतिक पहचान के क्षरण से, और आंतरिक अस्थिरता के धीमे ज़हर से भी लड़ा जाता है। इसे रणनीतिक भाषा में 'Sub-conventional Warfare' या 'Gray Zone Conflict' कहते हैं।
उत्तराखंड इस दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। उत्तर में चीन की सीमा है — जो विस्तारवादी नीतियों के लिए विख्यात है। पूर्व में नेपाल की खुली सीमा है — जो अवैध प्रवासन का एक सिद्ध मार्ग है। और भीतर एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन है जो धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित गति से, इस राज्य की आंतरिक संरचना को बदल रहा है। यह संयोग नहीं है।
यह एक रणनीतिक भेद्यता (Strategic Vulnerability) है — और इसे समझना हर उस नागरिक के लिए आवश्यक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह करता है।
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना इसकी सुरक्षा-चुनौती को नहीं समझा जा सकता।
उत्तरी सीमा — चीन (तिब्बत) के साथ: उत्तराखंड की चीन के साथ लगभग 350 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों से होकर गुज़रती है। यहाँ कई संवेदनशील दर्रे हैं — माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा — जो ऐतिहासिक रूप से सामरिक महत्व के रहे हैं। 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान घाटी की घटनाओं के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि चीन की सीमावर्ती महत्वाकांक्षाएं केवल कूटनीतिक दबाव तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सीमा से लगे जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना और स्थानीय जनसमर्थन एक निर्णायक सुरक्षा-चर (security variable) बन जाता है।
पूर्वी सीमा — नेपाल के साथ: उत्तराखंड की नेपाल के साथ पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में खुली सीमा है। भारत-नेपाल के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि के अंतर्गत दोनों देशों के नागरिक बिना वीज़ा के आ-जा सकते हैं। यह व्यवस्था मानवीय दृष्टि से उचित है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से एक खुला द्वार भी है। नेपाल की सीमा का उपयोग बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों द्वारा भारत में प्रवेश के लिए एक Transit Route के रूप में किया जाता है — यह Intelligence Bureau की रिपोर्ट्स में दर्ज तथ्य है। ढाका से काठमांडू, काठमांडू से नेपाल-उत्तराखंड सीमा, और फिर उत्तराखंड के तराई जिलों में बसावट — यह एक सुपरिचित मार्ग है।
आंतरिक संवेदनशीलता: उत्तराखंड में ITBP (Indo-Tibetan Border Police) और SSB (Sashastra Seema Bal) की तैनाती है। लेकिन सैन्य सुरक्षा तब सर्वाधिक प्रभावी होती है जब उसे स्थानीय जनसमर्थन और नागरिक सहयोग प्राप्त हो। पर्वतीय क्षेत्रों का जनसंख्या-ह्रास इस सहयोग-तंत्र को कमज़ोर करता है।
यह प्रश्न उठाया जा सकता है — जनसांख्यिकीय परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा संबंध कैसे है? क्या यह केवल एक सामाजिक प्रश्न नहीं है?
इस प्रश्न का उत्तर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा-अध्ययन के दो प्रमुख सैद्धांतिक ढाँचों से मिलता है:
पहला ढाँचा — Ole Wæver का 'Societal Security' सिद्धांत (1993): कोपेनहेगन स्कूल के प्रमुख विद्वान Ole Wæver ने 1993 में 'Societal Security' की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार-
राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य और राजनीतिक खतरों तक सीमित नहीं है-किसी समाज की पहचान, भाषा, संस्कृति और जनसांख्यिकीय संरचना को खतरा भी एक सुरक्षा-खतरा है। जब कोई समूह महसूस करता है कि उसकी सामाजिक पहचान को अस्तित्वगत खतरा है तो वह सुरक्षा की माँग करता है और यह माँग राजनीतिक, और कभी-कभी हिंसक, रूप ले लेती है।
उत्तराखंड के मूल पहाड़ी समुदायों में यही भावना धीरे-धीरे उभर रही है। यदि इसे समय रहते नीतिगत ढंग से संबोधित नहीं किया गया, तो यह एक राजनीतिक विस्फोट का रूप ले सकती है।
दूसरा ढाँचा — Samuel Huntington का 'Civilizational Fault Lines' सिद्धांत (1996): Huntington ने अपनी विश्वप्रसिद्ध पुस्तक 'The Clash of Civilizations' में तर्क दिया था कि 21वीं सदी के संघर्ष मुख्यतः सभ्यताओं के मिलन-बिंदुओं (fault lines) पर होंगे — जहाँ दो भिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पहचानें एक ही भूगोल में टकराती हैं।
उत्तराखंड का तराई क्षेत्र — विशेषतः हरिद्वार और उधमसिंह नगर — आज ऐसा ही एक civilizational fault line बन रहा है, जहाँ मूल हिंदू-पहाड़ी जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ती मुस्लिम/प्रवासी जनसंख्या के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है।
Intelligence Bureau और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स: भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्ट्स में उत्तराखंड के तराई जिलों में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। ये प्रवासी मुख्यतः:
उधमसिंह नगर के किच्छा, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। हरिद्वार के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कृषि मज़दूर के रूप में बसे हैं। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के ज़रिए 'वैध' नागरिक की पहचान प्राप्त कर चुके हैं।
2019 में NRC (National Register of Citizens) की माँग: असम में NRC प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अवैध प्रवासी केवल असम में नहीं थे — वे उत्तर भारत के कई राज्यों में फैल चुके थे। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन के स्तर पर कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिनमें संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज़ों के साथ पकड़ा गया।
नेपाल मार्ग की भेद्यता: नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना इसलिए कठिन है क्योंकि भारत-नेपाल सीमा पर कोई औपचारिक दस्तावेज़ीकरण अनिवार्य नहीं है। SSB की तैनाती है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की खुली सीमा पर पूर्ण निगरानी व्यावहारिक रूप से असंभव है।
उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में एक ऐसे समानांतर सामाजिक-धार्मिक पारितंत्र (Parallel Socio-Religious Ecosystem) का विकास हो रहा है जो मुख्यधारा के सामाजिक ताने-बाने से पृथक और कहीं-कहीं उसके विरुद्ध है।
इसके मापनीय संकेतक निम्नलिखित हैं:
मदरसों का विस्तार: उत्तराखंड के तराई जिलों में पिछले दो दशकों में मदरसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों की संख्या से अधिक अपंजीकृत मदरसे हैं — जिनके पाठ्यक्रम और वित्त-पोषण पर कोई सरकारी निगरानी नहीं है।
तबलीगी जमात की गतिविधियाँ: उत्तराखंड के तराई जिलों में तबलीगी जमात की गतिविधियाँ तीव्र हुई हैं। यह संगठन मूलतः धार्मिक-सुधारवादी है, लेकिन इसके कुछ नेटवर्क्स के कट्टरपंथी संगठनों से संबंध की जाँच NIA द्वारा की जाती रही है।
PFI की उपस्थिति: 2022 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) की उत्तराखंड में उपस्थिति NIA की जाँच में सामने आई। PFI के कार्यकर्ता उत्तराखंड के तराई जिलों में सक्रिय थे।
स्पष्टीकरण: यहाँ यह कहना आवश्यक है कि यह किसी धर्म विशेष या उसके सामान्य अनुयायियों के विरुद्ध नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा, अवैध नेटवर्क्स और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ — चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हों — राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उन पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।
भारत के पूर्वोत्तर में असम वह राज्य है जो उत्तराखंड को सबसे बड़ा सबक दे सकता है।
1947 के बाद से अनियंत्रित बांग्लादेशी प्रवासन ने असम की जनसांख्यिकी बदल दी। 1951 से 1971 के बीच असम में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 24.6% से बढ़कर 28.4% हो गया। 2011 तक यह 34.2% हो गया। कुछ जिलों — धुबरी, बारपेटा, गोआलपाड़ा — में यह 50% को पार कर गया।
इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के परिणाम:
ULFA (United Liberation Front of Assam) जैसे अलगाववादी संगठनों का उदय — जो असम को भारत से अलग करने की माँग करते थे। नेली नरसंहार (1983) — जिसमें एक ही दिन में 2,000 से अधिक लोग मारे गए। बोडो-मुस्लिम संघर्ष (2012) — जिसमें पाँच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। और अंततः NRC प्रक्रिया — जो आज भी असम में एक खुले घाव की तरह है।
उत्तराखंड यदि आज नहीं चेता, तो कल का असम बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता।
एक और आयाम है जिसे इस विश्लेषण में शामिल करना आवश्यक है — चीन की 'String of Pearls' रणनीति और उसके संदर्भ में उत्तराखंड का सामरिक महत्व।
चीन दक्षिण एशिया में भारत को घेरने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में निवेश शामिल है। नेपाल पर चीन का बढ़ता प्रभाव — जो 2020 में नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र विवाद में भी दिखा — उत्तराखंड के लिए एक सीधी चुनौती है।
ऐसे में यदि उत्तराखंड की आंतरिक जनसांख्यिकीय संरचना कमज़ोर हो, स्थानीय असंतोष बढ़े, और राज्य में अस्थिरता उत्पन्न हो — तो यह चीन और पाकिस्तान दोनों के हित में है। आंतरिक अस्थिरता सैन्य सीमा-सुरक्षा को उतनी ही कमज़ोर करती है जितनी बाहरी आक्रमण।
यही कारण है कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है।
इस संकट का समाधान केवल राजनीतिक नारों से नहीं होगा। ठोस नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है:
सीमा प्रबंधन: नेपाल सीमा पर बायोमेट्रिक प्रवेश-निकास प्रणाली लागू की जाए। यह भारत-नेपाल मित्रता को बाधित किए बिना अवैध प्रवासन को नियंत्रित कर सकती है।
दस्तावेज़ सत्यापन अभियान: उत्तराखंड के तराई जिलों में व्यापक दस्तावेज़ सत्यापन अभियान चलाया जाए। फर्जी दस्तावेज़ों पर बनाए गए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड रद्द किए जाएं।
Intelligence Sharing तंत्र: राज्य पुलिस, IB, NIA और सैन्य खुफिया के बीच समन्वित Intelligence Sharing तंत्र स्थापित किया जाए ताकि कट्टरपंथी गतिविधियों की समय पर पहचान हो।
स्थानीय जनसमर्थन का पुनर्निर्माण: पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य भर्ती और paramilitary recruitment में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। यह न केवल रोज़गार देगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में स्थानीय भागीदारी को भी मज़बूत करेगा।
Domicile-आधारित भूमि नीति: सीमावर्ती जिलों में भूमि खरीद पर Domicile-आधारित प्रतिबंध लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश में यह नीति सफलतापूर्वक लागू है और उत्तराखंड के लिए भी यह एक व्यवहारिक मॉडल हो सकती है।
भारत की सुरक्षा-नीति लंबे समय तक केवल 'External Security' — सीमाओं की रक्षा — पर केंद्रित रही। लेकिन 21वीं सदी की चुनौतियाँ बताती हैं कि 'Internal Security' — समाज की संरचना, जनसांख्यिकीय संतुलन और सांस्कृतिक पहचान — उतनी ही महत्वपूर्ण है।
उत्तराखंड उस विरल भौगोलिक स्थिति में है जहाँ बाहरी और आंतरिक — दोनों प्रकार की सुरक्षा-चुनौतियाँ एक साथ विद्यमान हैं। चीन की सीमा पर ITBP के जवान और हरिद्वार के तराई में बढ़ती अवैध बसावट — दोनों एक ही सुरक्षा-चुनौती के दो सिरे हैं।
जो राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहता है, उसे पहले अपनी आंतरिक संरचना को मज़बूत करना होगा। और जो राज्य अपनी आंतरिक संरचना को मज़बूत करना चाहता है, उसे जनसांख्यिकीय सत्य को स्वीकार करने का साहस दिखाना होगा।
वह साहस — राजनीतिक दलों में हो या न हो — नागरिक समाज और पत्रकारिता में अवश्य होना चाहिए।
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