यूपी पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट की फटकार और योगी का प्रहार

ग्राम-स्वराज्य का मंथन: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वज्र और यूपी पंचायत चुनाव के लिए रणनीतिक चाणक्य-नीति का चित्रण।

 "तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः... यथार्हदण्डः पूज्यते।" (आचार्य चाणक्य, अर्थशास्त्र)

आचार्य विष्णुगुप्त का यह कालजयी सूत्र स्पष्ट करता है कि अनुचित मृदुता केवल उपहास का पात्र बनती है, परंतु यथायोग्य और कठोर दंड ही व्यवस्था को पूजनीय और प्राणवान बनाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हालिया तल्ख टिप्पणी को आधार बनाकर, वामपंथी इकोसिस्टम और क्षेत्रीय क्षत्रपों के खेमे में जो छद्म-लोकतांत्रिक प्रलाप चल रहा है, वह उनके वैचारिक दिवालियेपन का वीभत्स प्रदर्शन है। दशकों तक उत्तर प्रदेश की पंचायतों को अपनी "जातिवादी जागीर" और "तुष्टीकरण की चारागाह" समझने वाले राजनीतिक गिद्ध आज न्यायालय की आड़ में 'लोकतंत्र की हत्या' का रुदन कर रहे हैं। सत्य यह है कि पंचायत चुनाव में हुआ विलंब सत्ता का भय या प्रशासनिक विफलता नहीं था, बल्कि यह उस 'हलाहल' को पचाने की एक अनिवार्य प्रक्रिया थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने परिसीमन (Delimitation) और मनमाने आरक्षण के नाम पर दशकों तक व्यवस्था में बोया था। न्यायालय का यह आदेश राजसत्ता के मार्ग की कोई बाधा नहीं, बल्कि उस जड़ हो चुकी दरबारी नौकरशाही के विरुद्ध एक 'ब्रह्मास्त्र' है, जिसे भेदने के लिए स्वयं राजसत्ता को एक उत्प्रेरक (Catalyst) की आवश्यकता थी।

वामपंथी विमर्श की छाती पर प्रहार

विपक्षी विमर्श यह सिद्ध करने के लिए हाहाकार कर रहा है कि सत्ता प्रतिष्ठान चुनावों से पलायन कर रहा था। यह एक ऐसा सफेद झूठ है जिसे केवल वे ही पचा सकते हैं जिनका राजनीतिक अस्तित्व 'वोट-बैंक इंजीनियरिंग' की बैसाखियों पर टिका हो। स्मरण रहे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अंधकारमय कालखंडों में परिसीमन और आरक्षण का रोटेशन कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जातिवादी सामंतवाद का एक क्रूर हथियार था। जनसांख्यिकीय (Demographic) यथार्थ को कुचलकर, अपने चहेते बाहुबलियों और माफियाओं के लिए जो 'सुरक्षित दुर्ग' रचे गए थे, वह लोकतंत्र के नाम पर एक भद्दा परिहास था।

योगी सरकार का 'अपराध' केवल इतना है कि उसने इस सड़े-गले, दुर्गंध मारते ढांचे को जस का तस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस जातिवादी चक्रव्यूह को भेदने और व्यवस्थागत शुद्धिकरण (Systemic Cleansing) के लिए एक व्यापक शल्य-कर्म (Surgical Strike) अनिवार्य था। आंकड़ों का जंजाल, फर्जी आपत्तियों का निस्तारण और एक पारदर्शी रोटेशन प्रणाली को स्थापित करना कोई रातों-रात होने वाला चमत्कार नहीं है। विपक्ष की पीड़ा चुनावों में देरी की नहीं है; उनकी वास्तविक पीड़ा यह है कि उनके द्वारा दशकों से पोषित 'तुष्टीकरण का तिलिस्म' अब पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। न्यायालय की फटकार प्रक्रियागत है, परंतु इसका राजनीतिकरण करने वाले यह भूल जाते हैं कि जब आधारशिला ही विषैली हो, तो भवन निर्माण से पूर्व उस भूमि का शोधन आवश्यक होता है।

लालफीताशाही और 'योगी' का संकल्प

उच्च न्यायालय का हंटर दरअसल किस पर पड़ा है? वामपंथी कुनबा इसे योगी सरकार की विफलता बताकर जो आत्म-मुग्धता पाल रहा है, वह उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता का चरम है। यह प्रहार उस 'दरबारी नौकरशाही' और 'लालफीताशाही' पर है, जो व्यवस्था परिवर्तन के बाद भी अपनी पुरानी कार्यशैली का त्याग नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'ज़ीरो टॉलरेंस' मॉडल सत्ता के शीर्ष पर तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु निचले स्तर पर बैठी बाबूशाही आज भी फाइलों को अटकाने और भटकाने के उसी औपनिवेशिक रोग से ग्रसित है।

यहीं पर राजसत्ता की 'चाणक्य नीति' अपने चरमोत्कर्ष पर दृष्टिगोचर होती है। एक कुशल प्रशासक संकट को अवसर में परिवर्तित करता है। न्यायालय की इस सख्ती ने सरकार को बैकफुट पर नहीं धकेला है, अपितु मुख्यमंत्री को वह अमोघ अस्त्र प्रदान कर दिया है जिससे वे इस सुस्त नौकरशाही को चौबीसों घंटे के 'एक्शन मोड' में ला सकें। जो अधिकारी कल तक तकनीकी पेचगियों का रोना रोकर फाइलों पर कुंडली मारे बैठे थे, वे आज रातों की नींद हराम कर परिसीमन और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह सत्ता की अक्षमता नहीं, बल्कि न्यायिक चाबुक का उपयोग कर अपनी ही मशीनरी से राष्ट्र-कार्य संपन्न कराने का अकल्पनीय चातुर्य है।

वैदिक 'सभा-समिति' का पुनर्जागरण

हमें यह विचार करना होगा कि आखिर पंचायत चुनाव हमारे लिए क्या हैं? मैकाले के मानस-पुत्रों और वामपंथी विचारकों ने भारत की इस सबसे सशक्त इकाई को केवल 'सरकारी फंड', 'खड़ंजा निर्माण' और 'ठेकेदारी' के एक भ्रष्ट अड्डे के रूप में प्रचारित किया है। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय सभ्यता के मूल चरित्र के सर्वथा विरुद्ध है।

सनातन भारत में ग्राम पंचायतें केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक आधुनिक पश्चिमी टूल नहीं हैं। ये हमारी वैदिक 'सभा और समिति' का वह जीवंत स्वरूप हैं, जिन्होंने सहस्राब्दियों तक आक्रांताओं के झंझावातों के बीच भी भारतीय समाज की सांस्कृतिक और आर्थिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा। विदेशी आक्रांताओं और तदोपरांत दशकों तक राज करने वाली सामंती मानसिकता ने इन संस्थाओं की आत्मा को कलुषित कर दिया था। वर्तमान सत्ता का उद्देश्य इन पंचायतों में केवल 'प्रधान' चुनना नहीं है, अपितु यहाँ 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' और 'सुशासन' (Good Governance) के उन बीजों को रोपना है, जो भारत के ग्राम-स्वराज्य को उसकी खोई हुई गरिमा लौटा सकें। यह वैचारिक अनुष्ठान जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था। इसके लिए भूमि को समतल करना और खरपतवार का समूल नाश करना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायतें जब तक उन मठाधीशों के चंगुल में रहतीं, जो इसे अपनी निजी जागीर समझते थे, तब तक राष्ट्रवाद का कोई भी स्वर गांवों की चौपालों तक नहीं पहुँच सकता था। यह व्यवस्थागत विलंब उसी 'महा-मंथन' का एक आवश्यक चरण था।

सीधी बात 

न्यायालय ने अपना दायित्व निभाया है और राजसत्ता ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है। चुनाव तो होंगे ही, और अपने पूरे लोकतांत्रिक प्रताप के साथ होंगे। प्रशासनिक मशीनरी अब अपने पूरे वेग से इस महायज्ञ को संपन्न कराने की दिशा में अग्रसर है। परंतु, आज जो लोग न्यायालय के इस आदेश को अपनी राजनीतिक संजीवनी मानकर अट्टहास कर रहे हैं, उन्हें धरातल के सत्य का तनिक भी भान नहीं है। योगी सरकार की 'चाणक्य नीति' ने उनके सभी जातिवादी और मजहबी समीकरणों को ध्वस्त कर एक समतल क्रीड़ांगन (Level Playing Field) तैयार कर दिया है।

यक्ष प्रश्न अब यह नहीं है कि चुनाव कब होंगे। यक्ष प्रश्न यह है कि जब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी और प्रबुद्ध मतदाता इस अभूतपूर्व शुद्धिकरण के पश्चात अपने मत का प्रयोग करेगा, तो क्या न्यायालय के आदेश की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का दुस्साहस कर रही इन जातिवादी और तुष्टीकरण की ताकतों की राजनीतिक भस्म भी शेष बचेगी? क्या यह छद्म-लोकतांत्रिक गिरोह उस 'सांस्कृतिक सुनामी' का सामना कर पाएगा, जो उत्तर प्रदेश के गांवों से उठकर उनके सामंती दुर्गों को नेस्तनाबूद करने के लिए तत्पर है?

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विमर्श के ज्वलंत प्रश्न (FAQs)

१. उच्च न्यायालय के आदेश को विपक्ष अपनी 'राजनीतिक विजय' क्यों बता रहा है?

विपक्ष का यह प्रलाप उनके वैचारिक दिवालियेपन और हताशा का परिचायक है। न्यायालय का आदेश प्रशासनिक प्रक्रिया को गति देने का एक न्यायिक 'हंटर' है, न कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बोए गए जातिवादी विष को संरक्षण देने का कोई प्रमाण-पत्र। उनका यह रुदन उनके ध्वस्त होते 'तुष्टीकरण के तिलिस्म' की छटपटाहट है।

२. परिसीमन और आरक्षण निर्धारण में सरकार को इतना समय क्यों लगा?

दशकों से 'वोट-बैंक इंजीनियरिंग' के तहत जो जनसांख्यिकीय (Demographic) विकृतियां और फर्जी आरक्षण रोटेशन पैदा किए गए थे, उनका समूल नाश रातों-रात संभव नहीं था। यह विलंब सत्ता की सुस्ती नहीं, बल्कि व्यवस्थागत शुद्धिकरण का एक अनिवार्य शल्य-कर्म (Surgical Strike) था, ताकि पंचायतें पुनः सामंती क्षत्रपों के चंगुल में न फंसें।

३. क्या इस विलंब से आगामी पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष को कोई राजनीतिक हानि होगी?

कदापि नहीं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी और प्रबुद्ध मतदाता भली-भांति जानता है कि यह शुद्धिकरण उनके ही 'ग्राम-स्वराज्य' की रक्षा के लिए है। जब चुनाव संपन्न होंगे, तो एक समतल क्रीड़ांगन (Level Playing Field) प्राप्त होगा, जिसमें छद्म-लोकतांत्रिक गिरोहों के सामंती दुर्ग पूर्णतः ध्वस्त हो जाएंगे।

४. 'ग्राम-स्वराज्य' और वर्तमान पंचायत व्यवस्था में वैचारिक भिन्नता क्या है?

वामपंथी और दरबारी विमर्श ने पंचायतों को केवल 'ठेकेदारी' और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। इसके विपरीत, वास्तविक 'ग्राम-स्वराज्य' हमारी वैदिक 'सभा और समिति' का वह पवित्र और जीवंत स्वरूप है, जहाँ सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ-साथ सुशासन और 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के बीज अंकुरित होते हैं।

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