वैदिक इतिहास को विकृत रूप में प्रस्तुत करने वाले इरफ़ान हबीब को 2005 में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित किया था । हबीब को उन सरदार मनमोहन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया था, जिन्होंने एक बार कहा था कि मुसलमानों का भारत के संसाधनों और वित्त पर पहला हक़ है। हबीब उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्पाद है जिसे, जिन्ना ने "पाकिस्तानी विचारों का शस्त्रागार" कहा था। एएमयू की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी, जिन्होंने 1857 में आजादी के पहले युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी सम्राट बहादुर शाह जफर के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का समर्थन किया था। यह प्रोफेसर हबीब ही हैं, जिन्होंने श्रीमती रोमिला थापर के साथ मिलकर भारत के गौरवशाली इतिहास को विकृत करने का काम किया, अयोध्या के बारे में झूठ बोला। वह तो भला हो प्रख्यात पुरातत्वविद के.के. मुहम्मद का जिन्होंने अपने शोध के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि हबीब और थापर दोनों ने उन ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाया था, जिससे प्रमाणित होता है कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। हबीब ने तो पूर्व में भारतीय ऐतिहासिक कांग्रेस में ही मांग की थी कि अयोध्या में राम जन्म भूमि पर खुदाई की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अदालत ने हबीब की मांग खारिज कर दी थी ।जो कुछ प्रोफेसर हबीब ने द्वारा भारतीय ऐतिहासिक कांग्रेस के मंच पर किया, वह व्यवहार एक बुद्धिजीवी का नहीं, बल्कि किसी सड़कछाप मवाली का ही कहा जा सकता है ।
आईये अब दूसरे मुसलमान की बात करते हैं।
केरल के राज्यपाल मो. आरिफ खान भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं,
इसलिए पूछा जाना चाहिए कि इरफान हबीब जैसे इस्लामी कट्टरपंथी को आरिफ मोहम्मद खान जैसे धर्मनिष्ठ सुन्नी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाने का क्या हक़ है ?
जय भारतीय केसरिया वाहनी
नोट : भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव के फेसबुक पोस्ट से साभार
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